काठमाडौँ — यूरोपेली संघ (इयू) को नेपालस्थित कोअपरेसन प्रमुख मार्को जेमरले ग्रीन फाइनान्सलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) र वातावरणलाई हेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  दक्षिण एसियामा ‘ग्रीन फाइनान्स’ र दिगो विकास सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेमरले भने,‘दिगो विकासको लागि इआईए महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनले सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेको कार्यक्रमलाई सहि ढंगबाट काम गरेमा विकास साझेदारहरुलाई काम गर्न सहज हुने पनि उल्लेख गरे ।कन्सोर्टियम अफ साउथ एसियन थिंक ट्याङ्क (कोसाट) ले क्षेत्रीय परियोजना उर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन एसिया प्यासिफिक (रिेक्याप) तथा कोनराड एडेनउर स्टिफटङ (कास) सँग मिलेर गरेको कार्यक्रममा इयूको नेपालस्थित कोअपरेसन प्रमुख जेमरले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मुलुक र स्थान अनुसार फरक–फरक हुने बताए । उनले मुख्य गरि स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनको सामना गरिरहेको र त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न स्थानीय सरकारकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ नीति सल्लाहकार ब्रिजमोहन सिंहले जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिन्दकशु हिमालय क्षेत्रमा प्रभाव परेको उल्लेख गरे । उनले वातावरणमा प्रभाव पर्ने, विपद् बढ्ने र हावा द्रुषित हुने लगायतका नकारात्मक असर जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको बताए । उनले भने,‘दक्षिण एसियामा भूराजनीति विषयले धेरै विभाजन गरेको उल्लेख गर्दै पर्यटन, संस्कृति, जलवायु लगायत क्षेत्रमा मिलेर अघि बढ्न सक्छ ।' पाकिस्तानको हावामा समस्या भयो भने त्यो भारत हुदै नेपाल, बंगलादेश र भुटानसम्म पुग्ने बताए । कास रिक्यापका निर्देशक फ्रेडरिक क्लेइमले यूरोपेली संघ जस्तै गरि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका सदस्यहरु पनि मिलेर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘इयूमा धेरै कमिकमजोरी होला । तर मिलेर काम गरिरहेका छन् । सार्कले पनि यो क्षेत्रीयमा मिलेर काम गर्दा उचित हुन्छ ।’ उनले दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित रहेको पनि प्रष्ट पारे । कोसाटका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले जलवायु परिवर्तन र ग्रीन फाइनान्सको सवालमा दक्षिण एसियाका मुलुकहरु बीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन र ग्रीन फाइनान्स लगायतका विषयमा आम पाठक, जनता, नीति तहका पदाधिकारीहरु र सम्पूर्णमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।कार्यक्रममा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, भुटान र बंगलादेशका जलवायु क्षेत्रमा काम र अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।