काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समक्ष कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन बुझेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन तथा तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमाथि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिए ।संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो । पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । १८ माघ २०७३ मा जारी भएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १६ असार २०८०मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।संविधानको अनुसूची ५ देखि ९सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए । थप अध्ययन, परामर्श र छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको हो । संविधानको साझा अधिकारको कार्यसूचीअनुसारको कार्यजिम्मेवारीलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको एक तयारकर्ताले बताए । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्ने उनको भनाइ छ ।प्रतिवेदनले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न जिम्मेवारीहरु स्पष्ट गरेको छ । सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउन पनि विभिन्न सिफारिस भएका छन् तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविस्तृतीकरणमा उल्लेख छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुने सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारअनुसारका कामहरु छुट्याउन सिफारिस गरिएका छन् ।तत्कालीन समयमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा देशभित्र संघीयतामा लामो अभ्यास भएको थिएन । यो बीचमा संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदन बनेको छ । विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ । संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएकाले अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा परिमार्जनको प्रस्ताव पेश हुनेछ । परिषदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर लागू हुनेछ ।