
उनले विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानुनमा राखिएको छ र स्पष्ट रूपमा भन्छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरू राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन ।
शिक्षा ऐनले यो कुरा भन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले कर्मचारी र शिक्षकलाई सदस्यता नदिनु भन्छ । यो कानुनमा नभएको कुरा होइन, यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको हुनाले गा¥हो भइरहेको मात्रै हो । म शिक्षामन्त्रीको हैसियतले ऐनहरू कार्यान्वयन गर्ने काम गरिहाल्छु । त्यसमा मलाई प्रमाणसहित नाम दिनु त्यो कार्यान्वयनको पाटो म अगाडि लग्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा हुने र त्यसमा आफ्नो संलग्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसमा पनि उपसमिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । त्यसमा मापदण्ड बनाएका छौँ तर त्यसपछिको प्रक्रिया र अन्तरवार्तामा म सहभागी छैन । उपसमितिले नै सिफारिस गर्नुहुन्छ र म त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्छु ।’मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण पेसामा आकर्षण बढाउने विषयमा पनि कार्यदल बनेको भन्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिन । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाइने उनले बताइन ।