
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन जारी हुने बित्तिकै माओवादी आधार इलाकामा जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा गरिने उनको भनाइ थियो । जनयुद्धताका रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गरेको थियो ।
साथै जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको आवास निर्माणको विषयमा पनि सरकारले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।‘आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि, पशुपालनको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिन सङ्घीय सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।