काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताएका छन् ।मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्र्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको बताए ।अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ यो आश्चर्य लाग्दो छ’, बस्नेतले भने । निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले अहिलेको विवाद नियमित बिजुली उपभोगको नभई विशेष अवस्थाको भएकाले त्यसलाई कानुन अनुसार नै हल गर्नुपर्ने बताए ।जहाँसम्म विदुत प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरु बारेको प्रश्न छ । त्यसको निरुपण गर्ने कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था छ । पुनरावालोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । त्यो बाटो हिँड्नुपर्‍यो’ उनले भने । तर, सरकारले सही बाटो नसमातेको उनको दाबी छ । ‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने । समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने ?’ उनले भने, ‘सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ । सभामुखमार्फत म सचेत गराउन चाहन्छु– नियामक निकायहरुको दैनिक कार्यकारी, व्यवास्थापकीय कामहरुमा रुची देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ बस्नेत अगाडि आकस्मिक समयमा बोल्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोपित गरेको भन्दै माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायीत्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भनेका थिए ।