
उनले भनिन्, ‘साउन ३२ गते विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएका छन् । ती विधेयकहरू बाहिर कतै ड्राफ्ट भएर आएको भन्ने कुरा आइसकेको छ । विधेयक बनाउने जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो ।
तर अस्ति जुन विधेयक संसद्मा छलफलको लागि आयो । त्यसको पीडिएफ डाउनलोड गरेर हेर्यौँ भने त्यसमा पायोनेट ल एसोसिएट्सले ड्राफ्ट गरेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । हाम्रा विधेयकहरू कहाँ दर्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा बाहिर आएको कुराहरू गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगले गर्ने स्पष्ट पारिन् । यो गम्भीर विषय हो । मस्यौदा कानुन आयोगले नै गर्ने हो । यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । विधेयकको बाहिर ड्राफ्ट गर्ने बिचौलिया अथवा कन्सल्टेन्सीलाई दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ । बरु मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई समय निर्धारण गरिदिनुपर्छ । कति समयपछि ड्राफ्ट गरेर दिने हो भनेर,’ उनको भनाई थियो ।