काठमाडौं ६ असार ।सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र राकेशकुमार साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । “ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो ऐनको दफा ११ ९१० मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।” अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।