काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ । आइतबार समितिले अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको हो । समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संविधान र कानुनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम रुप दिनेगरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको बताए । उनले समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख मिश्रित रहेको भन्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउने माथि सरकारले छुट नदिने उल्लेख गरेको पनि सभापति थापाले बताए । त्यस्तै समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले सहकारीको हिसाबले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताए । यसअघि समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित, पीडित, सहकारी विज्ञ, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।