नेपालगन्ज  कात्र्तिक । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कुनै पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।सार्वजनिक पदाधिकारी जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । अन्य प्रदेशमा यो अभ्यास अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व शंकर पोखरेलले गरेका थिए । त्यो बेला उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । हालका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।लुम्बिनीमा ७ वर्षको अवधिमा ६ वटा सरकार बनेपनि यसमध्ये कुनैपनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।