
सभामुख घिमिरेले संसद्ले बनाउने कानुनको मस्यौदा बनाउँदासमेत प्रतिष्ठानका सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न प्रारम्भ गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा पनि मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने संसद् र नीति निर्माणका सुझाव दिने प्रतिष्ठान बीचमा हातेमालो हुनु अनिवार्य रहेको बताए । उनले भने, ‘संघीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको हाम्रो मुलुकमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी हुन्छ ।
संघीयताबारे भएका बहस पनि केवल भावनामा होइन, तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसमा तपाईंहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव अहिले मुलुकले माग गरिरहेको अवस्था हो । मुलुकका नीति कुनै एक सरकारका लागि मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ । एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्परा सुखद छैन । यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।’
सभामुख घिमिरेले मुलुकको नीति बनाउन सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण र गहन कार्यक्षेत्र भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक बोझको रूपमा लिनु नहुने बताए । संघीयताको सबलीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, कृषि, व्यापार तथा लगानी, वैदेशिक नीति, पर्यटन नीति, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गर्नुपर्ने बताए ।