काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा’को सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यस्तो बताएका हुन् । समिति सदस्यहरूले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेका थिए । सोही अवलोकनको आधारमा निकुञ्जमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वनका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको हो । उनीहरुले निकुञ्जभित्र संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरू हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव रहेको बताइएको छ । उनले भने, ‘वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने भयो । निकुञ्जभित्र मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि गठन भएको  हाल संघीय संरचनाअनुसार नभएकोले अप्ठ्यारो पारेको छ ।’उद्योगधन्दाहरु वन क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सो अनुरूप नभएको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।