
मन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताइन् । उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहहरुबिचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहलाई बलियो, सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको भएको बताइन् । उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्दा मात्रै पनि मुलुकको शिक्षा व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन् ।