काठमाडौँ । विभिन्न सरोकारवाला पक्षले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय संविधान संशोधनका क्रममा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा मिडिया एड्भोकेसी समूहले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा’ छलफल कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । कार्यक्रममा एमाले नेतृ डा.बिन्दा पाण्डेले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको तर हालसम्म यो विषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताइन् । १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग रहेको र २ प्रतिशत बाबुसँग हुने सरकारी तथ्याङ्क रहेको बताउँदै डा.पाण्डेले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्दा धेरै सङ्ख्यामा असर पर्ने उनले बताइन् । ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग र २ प्रतिशत बुवासँग बस्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘१७ प्रतिशत बालबालिकाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ ‘संविधानमा नै महिलाको कानुन नहुँदा अन्य जति कानुन बनाए पनि सम्भावना हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधन आम नागरिकसँग जोडिएको छ, तर यो विषय राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनेको छ, अन्य विषयलाई सिरियस रूपमा लिइएको छैन ।सांसद सिता गुरुङले नागरिकताको सवालमा पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले बोलीचालीको भाषामा आमाबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनिए पनि कानुन नै बनाउनका लागि लिखितरुपमा सम्बोधन गर्न नमान्ने गरेको सुनाइन् ।कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले विश्वमा ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेको बताए ।