काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले अधिकार पाउन सधैं अदालत धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।महिला, कानुन र विकास मञ्च एफडब्लुएलडीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको कानुनी पहिचान विषयक अन्तक्रिर्यामा सहभागी भएका उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।सिड कमिटीमा पेस हुने छाँया प्रतिवेदनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो समेट्न सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको एफडब्लुएलडीकी कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता सुस्मा गौतमले बताइन् ।छलफलको निश्कर्ष जनवरी ६ मा प्रस्तुत गरिने सिडको छाया प्रतिवेदनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचानबारे उल्लेख गरिने गौतमले बताइन् । अधिवक्ता बिनु लामाले व्यक्तिको पहिचान जे भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको बताइन् ।व्यक्तिको समस्या लिएर अदालत जान सकिने तर, व्यक्तिको फैसलालाई नजिर मानेर सबैतिर नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनले बताइन् । समलिंगी विवाहका लागि सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी आन्तरिम आदेश दिएको तर, कानुनी मान्यता प्राप्त गरिनसकेको लामाले जानकारी दिइन् ।लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले नागरिकतामा विवरण सच्याउन अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । एकजनाको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा लागू नहुने अवस्था रहेको र यसले प्रत्येकलाई अधिकार पाउन अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको अधिवक्ता लामाले बताइन् ।