
योसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । दलित अधिकारकर्मी गम्भीरसिं भुलले आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाए ।उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि चाँडो विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित धर्नामा थिए । कर्णाली दलित समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश हो । यहाँको कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय छ ।उक्त विधेयक ०७५ मै ल्याइएको थियो । यद्यपि विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको थिएन ।