
मन्त्री भण्डारीले समितिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिना लाग्छ भने हामीले के गर्यौँ भन्नेकुराको पनि खोजी गर्ने हो कि मन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाए । मन्त्री भण्डारीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पराजुलीले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रीले समितिमाथिको काम कारबाहीमा औँला उठाउन नपाउने बताए । समितिमा काम, कारबाही कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभापतिको भएको उनले बताए । मन्त्रीले समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । समितिमा विधेयकहरू पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको उनले बताए ।
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारबाट आएका आग्रहलाई समितिले स्वीकार गर्ने बताए । उनले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उपसमितिले दिएका २० वटा सुझावहरु दिएको उल्लेख गर्दै २० वटै बुँदाको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गरे । उनले लामो समयपछि पनि अहिलेसम्म विधेयक पास गर्न नसकेको अवस्थालाई समितिले पनि बुझेको उल्लेख गरे ।