काठमाडौँ — सेवा सुविधाका विषयमा आन्दोलनरत चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ ।स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल चिकित्सक संघसँग वार्ता गरी सहमति गरेका हुन् । सहमति सँगै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रचलित नियम अनुसार इन्टर्नसिप र रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वास्थ्य कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्नेबारेमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औं बैठकबाट निर्णय समेत भइसकेको जनाइएको छ । अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ भने कार्यदलले कार्यविधि तयार गर्ने समेत सहमति भएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिकित्सक विधेयकको मस्यौदामा चिकित्सकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ ।संघले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन थाले पछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्ता पछि सहमति भएपछि नियमित रुपमा चिकित्सकहरु आन्दोलन छाडेर कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन् ।