हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ । बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो,' उनले भने। राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताए। उनले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। बैंकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उनले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए। सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आय व्ययलाई कसरी पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले विधेयक आएको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।सांसद अब्दुल खांनले बजेट प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सांसद जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको कारण पहिल्याएर आर्थिक प्रणालीको पुनःसंरचना गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यकरहेको बताए। सांसद हितराज पाण्डेले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए। सांसद मनीष झाले विधेयकले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।सांसद विमला सुवेदीले विधेयकलाई परिस्कृत बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याइन्। सांसद जुलीकुमारी महतोले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।