
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रशोधित तेलको भन्सार महशुल पाँच प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योग धारासाही भएकाले सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।सरकारको नयाँ व्यवस्थाले मजदुर बेरोजगार हुने अवस्था आएकाले तत्काल बजेट व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको मजदुर नेता किशोर धमलाले बताए । ‘सरकारको नीतिले उद्योगहरु बन्द भए भने मजदुरको रोजगारी गुम्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीका स्वार्थ के छन् थाहा छैन, तर हामी मजदुरको रोजगारीको ज्ञारेन्टीका लागि संघर्षमा उत्रिएका छौं ।’