सर्वोच्च अदालतद्वारा पुर्नस्थापित गैरआवासीय नेपाली संघको उच्च स्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ मा एकताको महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनआरएनको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । महतो उच्चस्तरीय समितिका सदस्य हुन् ।संस्थापक अध्यक्ष महतोले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको मर्मअनुरुप वास्तविक एकताको महाधिवेशन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै मैले एउटा प्रस्ताव अघि सारेको थिएँ । संस्थाको विधानअनुसार आगामी जुलाइमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन सम्पन्न गरी त्यसबाट आएका प्रतिनिधिहरूद्धारा सन् २०२५ को अगष्टको पहिलो हप्तामा औपचारिक, वैधानिक र वास्तविक एकताको महाधिवेशन गरौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ वैधानिक र कानूनी हिसाबले त्यो सम्भव थियो । र, विद्यमान जटिल परिस्थितिको निकासका लागि उक्त प्रस्ताव जरूरी थियो । यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयको मर्मअनुरुप वास्तविक एकताको महाधिवेशनको सम्भावना हुादाहुादै पनि केही व्यक्तिको हठ र गलत बुझाईको कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।’एनआरएन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले एकताको महाधिवेशन नरोकिने बताएका छन् । समितिका अनुसार महाधिवेशनको लागि विश्वभरबाट तीन हजार प्रतिनिधि छानिएको छ । यो महाधिवेशनमा एनआरएनका अध्यक्ष बद्री केशी पक्षको सहभागिता छैन ।