काठमाडौं १२ असार।  सरकारले औषधिमा पनि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मूल्य बढाउनुपर्ने औचित्य भए मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर स्वास्थ्यमन्त्रीबाटै निर्णय गराउन ‘कार्यप्रक्रिया’ तयार पारिएको छ ।औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ६० अर्ब बराबरका १८ हजार थरी औषधिको कारोबार हुँदै आएको छ । औषधिजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन सरकारले मूल्य नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, औषधि व्यवस्था विभागले अंगप्रत्यारोपण, मुटु, मिर्गौला, ब्लडप्रेसर, फोक्सो, सुगर, पत्थरी, मानसिक रोग, छाला, डायलसिस, नाक, कान, घाँटी, दन्तसम्बन्धी औषधिको मूल्य तोकेकै छैन । हालसम्म क्यान्सरलगायत दीर्घरोगका २७ थरी र ९० थरीका एन्टिबायोटिक गरेर जम्मा १२७ औषधिको मात्र मूल्य मात्र तोकिएको छ । यी औषधिको पनि मूल्यवृद्धि गर्न लागिएको हो । औषधि ऐन २०३५ ले नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकामै औषधिको मूल्य तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मूल्यवृद्धिका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले पटक–पटक प्रयास गरे पनि औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले फाइल फिर्ता भएको थियो ।मूल्यवृद्धिको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद्बाट पूरा हुने नभएपछि विभागले सिधै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउन खोजेको छ । यो प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सचिव रोशन पोखरेल पनि अग्रसर छन् । सरकारले सिर्जना गर्न खोजेको ‘सहजता’ ले निश्चित व्यापारीको मुनाफा बढे पनि सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । अहिले १५ प्रतिशत बढाउने प्रावधानले प्रत्येक वर्ष औसत वा मध्यम मूल्य बढ्दै जाने र यसले विपन्न बिरामी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो प्रक्रिया नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्छ तर व्यापारीको मात्र हितमा निर्णय गर्न कार्यप्रक्रिया ल्याइएको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘यसले उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि जानेको संख्या बढ्छ ।’ कार्यविधि बनाउन छाडेर ल्याइएको कार्य प्रक्रिया कानुनसम्मत नहुने बानियाँको दाबी छ । भन्छन्, ‘यो विषयमा मन्त्रीले निर्णय गर्न मिल्दैन, निर्णय विभाग वा मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीको रुचिमा यो निर्णय हुन लागेको हो, तर यो कानुनविपरीत हुन्छ ।’ कार्यप्रक्रिया बुँदा नम्बर १ मा ‘औषधि विभागमा दर्ता रहेका ५ वा सोभन्दा बढी सोही स्तर, मात्रा र बनावटका औषधिको हकमा स्वदेशी तथा विदेशी औषधिको औसत र मध्यम मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा अधिक कायम गरी समायोजन गर्न सकिने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ३ ‘ख’ मा विदेशबाट ल्याइने मूल्य नतोकेका औषधिको हकमा पनि बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा अधिक नहुने गरी समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । अत्यावश्यक, आकस्मिक, अर्फान औषधि र नवप्रवर्तक औषधिको मूल्य उत्पादक कम्पनी र औषधि व्यवस्था विभागबीचको सहमतिमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यप्रक्रियामा छ । औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादक कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य विभिन्न ब्रान्डका मूल्यको औसत वा मध्यम मूल्यको आधार लिनुपर्नेर् हो । ‘तर, यसो गरिएको छैन । कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने बनाइएको छ,’ विभागकै एक अधिकारीले भने । विभागका सूचना अधिकारी केसीले अत्यावश्यक औषधि बजारमा अभाव हुन नदिन यस्तो प्रावधान ल्याएको दाबी गरे । ‘केही गरी व्यापारीहरूले औषधि नल्याएमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे भने सरकारले राजपत्रमा तोकेको मूल्यबाहेक अन्य मूल्य उत्पादक कम्पनीले तोक्न पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य हामीले नतोके कसेले तोक्ने ? कच्चा पदार्थ, पेट्रोल सबैको मूल्य बढ्ने अनि औषधि मात्र नबढ्ने कहीं मिल्छ ?’ उनको प्रतिप्रश्न छ ।