
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारले सन् २०३५ सम्म राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताए ।एससी पावर कम्पनी पालिद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला–१ जलविद्युत् आयोजना (४४० मेगावाट, कालीकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा महाकाली सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिद्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सूर्य होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडद्वारा अपर मेवा खोला ‘ए’ हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखां रहेका छन् ।