बडूले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा जारी सीमा विवादमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले दिएको जवाफ नेपालका लागि सन्तोषजनक नरहेको बताए । राष्ट्रपति सीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद भारत र नेपालको दुईपक्षीय भनेर पन्छिन खोजेको बडूको भनाइ थियो । ‘नेपालको पश्चिमको सीमामा भारत मात्र नभई चीन पनि स्वतः जोडिन्छ । नेपालको दार्चुलाको पश्चिमी सीमा भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरामा नै त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हुन आउँछ । त्यसैले पनि चीन जोडिन आउँछ,’ बडूले भने । नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले तीन वटै देश मिलेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने पनि बडूको भनाइ थियो । बडू दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच शनिबार तियानजिनमा भएको वार्तालगत्तै चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको उल्लेख भएपछि त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएको छ । भेटवार्तापछि नेपालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भने जीएसआईबारे केही उल्लेख थिएन । नेपाली पक्षले ओली र सीबीचको भेटमा जीएसआईका विषयमा कुनै चर्चा नभएको र चिनियाँ विज्ञप्ति झूटो भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि सरकारले भने त्यस विषयमा औपचारिक रूपमा खण्डन गरेको छैन । सोही विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको चीनले स्पष्ट दाबी गरेकाले त्यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘ओली र सीबीच भएको भेटपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको प्रस्ट दाबी गरेको छ । यसको वास्तविकता के हो ?,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । नेपालको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन । नेपाल सरकारले चिनियाँ दाबीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस् । त्यस्तै, माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले परराष्ट्र मामिला एक्लै निर्णय लिन नहुने भन्दै सबैको साझा धारणा हुनुपर्ने बताए । ‘कसैले पनि परराष्ट्र मामिलामा अपरिपक्व निर्णय लिनु हुँदैन, लिनुभएको छैन भन्ने हामीले विश्वास गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा आएर आधिकारिक जवाफ दिएपछि मात्रै हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौं ।’ लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने चीन र भारतबीचको सहमतिको सरकार तथा संसद्ले संगठित भएर विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत र चीनले हामीलाई जानकारी नदिईकन व्यापारिक प्रयोजनार्थ हाम्रो भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेको कुरा निन्दनीय छ । यो निर्णय नसच्याउन्जेल मित्रराष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताबाट हाम्रो भूगोल फिर्ता गर्न छिमेकी तयार नभए प्रमाणहरूसहित संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ ।’