काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिबारे परामर्श सुरु गरेकी छन् ।खासगरी निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग प्रमुख नै रिक्त रहेको अवस्था देखाएर उनी संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्ने सम्भावनाको खोजीमा छिन् । यसअन्तर्गत उनले सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद गरिरहेकी छन् यसअघि २०७७-७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका बेला संसदीय सुनुवाइविनै ५२ जना पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका थिए । झण्डै चार वर्षपछि उक्त विवाद अदालतले बहुमतका आधारमा निरुपण गरिदिए पनि उस्तै शैलीमा कार्कीले नियुक्तिको उपाय खोज्दैछिन् । हालै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी छन् । यसअघि संवैधानिक आयोगका रहेका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरेकी थिइन् ।गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच भेट भएको थियो । उक्त भेटमा राष्ट्रिय सभामा जेनजीलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयका अलावा संवैधानिक नियुक्ति गर्नेबारे छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्त रिक्त रहेको स्मरण गरेकी थिइन् ।आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ५ वैशाख २०८२ मा कार्यकाल सकिएर बिदा भएका थिए । त्यसयता प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । आयोगका तत्कालीन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्याल अवकाशमा गएदेखि नै एक आयुक्त पद रिक्त छ । पौड्याल ४ फागुन २०७९ मै कार्यकाल सकिएर बिदा भएका थिए । साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीले कामको चाप रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत एक आयुक्त पद रिक्त हुन लागेको बताएकी थिइन् । अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल उमेर हदका कारण छिट्टै अवकाशमा जाँदैछन् । यसकारण अख्तियारमा समेत आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देश छ ।राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिने जवाफ दिइएको छ । यो विषयमा थप परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ रहेको छ ।जेनजीको माग भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन भएकाले यससँग सम्बन्धित आयोगको काममा असर पर्न नदिन आयुक्त पद रिक्त रहन दिन नहुने र निर्वाचनको तयारीमा कमी हुन नदिन प्रमुख आयुक्तसहित रिक्त आयुक्त पद पुर्ति गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ ।यही तर्कसहित प्रधानमन्त्री कार्कीले तिहार वा छठपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने गरी छलफल अगाडि बढाएकी छन् । कानुनी शून्यताले अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा कानुनी शून्यताले अप्ठ्यारो पारेको छ । संवैधानिक परिषद्मा बिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त रहेको र संसदीय सुनुवाइसमेत हुन नसक्ने अबस्थामा कार्कीले गर्ने नियुक्ति कानुनसम्मत हुँदैन । त्यसैले  नियुक्तिका उपाय खोज्न कार्कीले निकटस्थ कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा हाल पाँच जना छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विपक्षी दलको नेताको संवैधानिक हैसियत छैन । बाँकी संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्याधीश र उपसभामुख बहाल छन् ।संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सर्वसम्मत हुनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, २०७८ सालमै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएर फेरिएको ऐन मूल ऐनमा प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌बाट पारित नभएका कारण संवैधानिक परिषद्ले बहुमत-अल्पमतका आधारमा नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान छैन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञ टीकाराम भट्टराईका अनुसार संवैधानिक परिषद् संविधानले परिकल्पना गरेको संयन्त्र हो । उनी भन्छन्, ‘को-को रहने भनेर संविधानमै किटान गरिएको छ । संविधानतः संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुने कुरा छ ।पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके उपस्थितिको बहुमत भन्ने छ । तर, अहिले अध्यादेशको कारणले प्रचलित ऐन निष्क्रिय रहेकाले बहुमतको प्रक्रियाको विषयमा कानुनी शून्यता रहेको भट्टराई बताउँछन् ।सर्वसम्मत निर्णय हुनसक्ने अवस्थामा कानुनी शून्यता भए पनि बैठक बस्न सक्छ । किनभने, सर्वसम्मत निर्णय गर्न संविधानले दिन्छ । बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनले दिँदैन ।’सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भनेको विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘सर्वसम्मत भनेको विपक्षी दलको नेता सहितको हो । अहिले विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘विपक्षी दलको नेता नहुँदा के हुन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । यसकारण अहिले अप्ठ्यारो छ ।’ विपक्षी दलको नेता बिना संवैधनिक परिषद्‌को बैठक संविधानबमोजिम कोरम पुगेको भनेर बस्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।संविधानको २८४ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्यको रूपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्ने भनिएको छ । यो बाहेक संवैधानिक परिषद्को कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने नभनिएको भट्टराईले बताए ।संविधानले विपक्षी दलको नेता रिक्त हुने अवस्था कल्पना गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशले रिप्लेस गर्न सक्दैन । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’अर्थात्, अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि विपक्षी दलको नेता नभएको अवस्थाले समस्या पार्ने उनको राय छ । केही गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्ति गर्‍यो भने पनि संसदीय सुनुवाइ समिति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकपछि अर्का अप्ठ्यारा छन् ।संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्यथा, सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।संविधान र कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनी यस्तोमा संविधान र विधिभन्दा बाहिर केही नहुने विश्वास रहेको बताउँछन् । अर्थात्, संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि नसक्ने ल्याए त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुने भट्टराईको तर्क छ ।