काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वित्तीय स्रोतका अभावमा स्थानीय तहहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण, २०८२ को विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् नेपालमा जनअपेक्षा अनगिन्ती रहे पनि बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।जनअपेक्षा अनगिन्ती छन्, प्रदेश र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय स्रोतका अभावमा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेको सुनिन्छ,’ उनले भने । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरमा कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए ।मुलुकको सबै क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति संघीयताले हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागी वित्तीय स्रोत बाँडफाँट आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने जानकारी दिए । आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित रकम पनि हस्तान्तरण नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये प्रदेशमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा पनि ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको सिफारिसअनुसार नै बजेट बाँडफाँट भए पनि हस्तान्तरणमा तलमाथि परेको उनले बताए ।उनले आयोगले दिएको सुझावअनुसार नभई महत्त्वकांक्षी बजेट बनाइने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको बताइ ।संघ र प्रदेशमा फेरिरहने नेतृत्व र स्थानीय तहमा राजनीतिक वैमनश्यताका कारणले बजेट कार्यन्वयनमा फितलोपन आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।उनले पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताए ।उनले संघले दिने अनुदानबाट नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको बताए ।वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ नगर्न पनि उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । आयोगले विमोचन गरेको पुस्तकमा संघीयता, राजस्व, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, समानीकरण अनुदान, आन्तरिक ऋण जस्ता विषयहरू विज्ञहरूका प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू रहेकोले यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने बताए ।