सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे आत्मसमीक्षा गर्दै सचिव अर्यालले सरकार र नागरिकबीच संवाद र सञ्चार कम भएको धारणा राखिन् । संवाद कम भएकाले नै नागरिकले के चाहेका छन् र सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा खाडल पैदा भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो दूरी कम गर्न निरन्तर संवाद, अन्तरक्रिया र छलफल आवश्यक छ,उनले भनिन् ।सचिव अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ । उनले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने वा परिमार्जन आवश्यक रहेका प्रावधानमा सरोकारवालाहरूलाई सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन् । सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी छ र यसलाई एड-हक निर्णयबाट जानुभन्दा कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । यसका साथै, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रालयले तर्जुमा गरिसकेको उनले बताइन् । ‘यो विधेयक संसद्‌मा पुगे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ,उनले भनिन् । सचिव अर्यालले प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि अन्य कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पनि औंल्याइन् । उनले एआई नीति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको र अब एआईसँग सम्बन्धित ऐन तथा डेटा प्रोटेक्सन ऐन बन्न आवश्यक रहेको बताइन् । डिजिटल समावेशीकरण र समानताका लागि समुदायस्तरसम्म डिजिटल साक्षरता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।