काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदा संस्थापन पक्षले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । ५४ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एकातिर देउवा पक्षको कारबाही र अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएपछि त्यसको वैधानिकता कुन पक्षले पाउँछ भन्ने बहस पनि सुरू भएको छ । कानुनविद्हरु बहुमत पक्षलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएमा यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया नै भएको र विधानले यसलाई रोकटोक नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा रहेको उनको भनाइ छ । चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष समय थप गर्ने विधानमा उल्लेख भएपनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले ४० प्रतिशतले माग गरेमा बोलाउनुपर्नेमा सभापतिले आलटाल गरेको देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘यदि सभापतिले नबोलाएमा पार्टीको अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि वैधानिक नै हुन्छ ।’ उनका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले वैधानिकता पाउँछ, किनकि लोकतन्त्र बहुमतकै शासन हो । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस विभाजनको दिसामा गएपनि पार्टीको वैधताको विषयमा निर्वाचन आयोगले जे निर्णय लिए पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सक्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।असोज २८ देखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमित महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि यो निवेदन दर्ता भएको थियो । नियमित महाधिवेशन तत्काल नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका लागि कांग्रेस विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो माग भएको थियो । २०१७ मा बनेको र विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको कांग्रेसको विधानमा तीन अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने उल्लेख छ । विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको अद्यावधिक के हुन्छ ? हालसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा छन् । मंसिर २०७८ मा भएको १४ औं महाधिवेशनमा उनी सभापति निर्वाचित भएका थिए । बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसको सभापति देउवाकै नाम छ । यसअघि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा पनि देउवाकै हस्ताक्षर छ । अब विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिनेछन् । त्यस अवस्थामा संस्थापन पक्ष भनिएका शेरबहादुर देउवा पक्षले अद्यावधिक रोक्ने प्रयास हुनेछ । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधान बमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ । यसका लागि ४५ दिनसम्मको समय लाग्नेछ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुने र त्यहीअनुसार निर्णयमा आयोग पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।आयोगले यो अवस्थामा एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा एउटा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताले प्रभावित हुनसक्छ ।