काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय बदर माग गर्दै पेस भएका रिट दरपिठ गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको इजलासले सदर गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र प्रेमराज सिलवालको रिटमा औचित्य समाप्त भएको व्याख्या गर्दै सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । एकल इजलासको यो निर्णयसँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट पेस भएपनि रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन खोजेपछि लामो समय होल्ड गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध रिट निवेदकहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको सचिवालयमा गुनासो दर्ता गराएका थिए । उक्त गुनासोमा मल्लले तत्काल दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेका थिइन्, तर प्रशासनले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै शर्मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आएपछि दर्ता गरेको थियो । निवेदकले मूलतः न्याय परिषद्‌बाट पेस भएको वरीयताक्रमलाई बेवास्ता गरी प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी प्रथम वरियातालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत माग गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित बदर माग भएको सिफारिस कार्यान्वयन भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समेत भएर प्रधान्यायाधीशको नियुक्तिको कार्य सम्पन्न भई सकेको देखिन्छ । परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भई सकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप थुनौती दिएको देखिँदैन ।’