काठमाडौं साउन। विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग पाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ)ले दुई करोड ११ लाख २० हजार डलर (करिब दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) को अनुदान दिन लागेको हो । यसबा लागि दुई निकायबीच सम्झौता भइसकेको केन्द्रका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष नै स्वीकृत भई भएको यो प्रस्तावअनुासरको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनमा जानेछ ।करिब १० लाख घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो दिने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणका लागि सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा करिब ५ लाख घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो पाउने छन् । यस अन्तर्गत १० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि छ । तराई क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सहकार्य गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।नेपाल सरकारले पछिल्लो समय इन्धनको खपत कम गर्न साथै बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ ।सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारी र जीसीएफको मिटिगेसन एण्ड एडापटेसन डिभिजनका निर्देशक जर्मन भेलास्क्वेजका तर्फबाट भेरोनिका गाल्मेजले हस्ताक्षर गरेका थिए । डा. अधिकारीले यो परियोजनाले स्वच्छ इन्धन र खाना पकाउने प्रविधितर्फ सर्ने नेपालको प्रयासलाई टेवा दिने बताए । यो कार्यक्रमबाट ६.५१ मिलियन टन कार्बन घटाउने लक्ष्य छ ।इन्धनमा काठको खपतमा उल्लेख्य कमीले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र विशेष गरी महिला र कमजोर समुदायका लागि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न यो उपयोगी हुनेछ’, उनले भने । सरकारले  बजेटमार्फत  स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण  गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युत् खपत बढाउने र एलपी ग्याँसको आयात घढाउने भन्दै गरिएको घोषणामा विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ४३ लाख ३० हजार घरायसी विद्युत ग्राहक छन् ।