काठमाडौँ । सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० प्रति पत्रकारहरूले विशेष चासो देखाएका छन् । पत्रकार संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले नीतिबारेको मस्यौदाको गहन अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी समेत गरेका छन् ।लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्र (सिडिडी)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नीति समीक्षा कार्यक्रममा उनीहरूले चाडै नै यस बारेमा संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।कार्यक्रममा केन्द्रका महासचिव तथा साइबर सुरक्षा अध्येयता जीवन भण्डारीले मस्यौदामाथि २१ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरूले त्यसलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूले छलफल गर्ने र सुझाव तयार पार्ने बताएका छन् । सरकारले यही वैशाख ४ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव माग गरेकाले सबैले अध्ययन गरेर सुझाव दिन पनि भण्डारीको आग्रह छ ।कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नीतिका बारेमा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति गरेर आफूहरूलाई घचघच्याएकोमा लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा पनि यस्तै उपयोगी, गहकिला, रचनात्मक र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरू गरिरहन सुझाव दिँदै आफूहरूको साथ सहयोग सधैँ रहने वचनबद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष पोखरेलले इन्टरनेटमा नागरिकको सहज पहुँच र स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न पाउने कुरामा सबैले चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।कार्यक्रममा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) का अध्यक्ष कुमार भट्टराईले इन्जिनियरहरू पनि साइबर सुरक्षाका बारेमा साक्षर नभएको दृष्टान्त दिँदै न्यून वर्गमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी साक्षरताको धेरै आवश्यकता रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गजुर्धन राई, चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष समीर बलामी, लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष अमृत अधिकारी, अनलाइन टिभी पत्रकार संघका महासचिव पवन फुयाँल, अनुसन्धानकर्ताहरू कृष्ण सापकोटा, नारायण घिमिरेलगायतले पनि राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीतिले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउँदै सहज उपयोगको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । केन्द्रका उपाध्यक्ष सञ्जीव घिमिरेले मानवअधिकारमैत्री साइवर सुरक्षा आफूहरूको मुख्य चासो भएको बताइन् ।