
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं एकीकृत आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।