छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्र अहिले ठेक्का प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भए डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिने भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ ।’कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउन समेत निर्देशन दिए ।

एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने उनको प्रतिवद्धता छ । उनले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको भए भुक्तानी पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री डा. महतले धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने विषय नबिर्सन समेत निर्देशन दिए ।स्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिए । अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस् ।’