नेपालगन्ज ।बाँके र बर्दियाका व्यवसायीले गठन गरेको व्यवसाय तथा व्यवसायी उत्थान संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै उद्योग, प्रतिष्ठानको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको उक्त समितिले आफ्ना १४ बुँदे माग अघि सार्दै ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराएलगत्तै थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको समितिका संयोजक एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले जानकारी दिए । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । समिति संयोजक धामीले आफ्ना मागहरू पूरा नभए उद्योगी, व्यवसायीले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ताला लगाएर सरोकारवाला निकायलाई चाबी (साँचो) बुझाई कठोर आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको बताए ।त्यसपूर्व समितिले पुस २९ गते जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूमा आमसभा तथा आन्दोलनको तयारीका लागि भेटघाट, पुस ७ गते बृहद् व्यावसायिक सभा पूर्व कोहलपुर, बाँसगढी, गुलरियामा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको धामीले बताए ।पौष ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भन्सार कार्यालय, वाणिज्य बैंकहरूसँग सरोकारवाला संघसंस्था र व्यवसायीहरूबीच व्यवसाय तथा व्यावसायिक उत्थान कार्यक्रम चलाउने र नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जअगाडि धम्बोझी चोकमा बृहद व्यावसायिक आमसभा गर्ने घोषणा गरिएको छ । यति गर्दा पनि माग सुनुवाई नभएर उद्योग प्रतिष्ठानमा ताला लगाएर साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरिएको हो । आर्थिक शिथिलताबाट दिक्क बनेका बाँके र बर्दियाका व्यवसायी सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संघर्ष समिति नै निर्माण गरी उनीहरू सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण निर्माण गर्न दबाब दिँदै आएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओलीले बताए ।कोभिड–१९ पछिको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि राज्यको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि नियमन गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । संघका महासचिव भीम रानाभाट भन्छन्, ‘कोभिडलगायतका कारण आर्थिक मन्दी लागेर समग्र मुलुककै व्यापार व्यवसाय घट्दै जाँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सम्झौता गरिएभन्दा दोब्बर प्रतिशतले वृद्धि हुनुले व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’ व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १८ प्रतिशतसम्म व्यवसायीलाई तिर्न बाध्य पारिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले बैंकसँग सुरुमा गरेको सम्झौता अनुसारको ब्याजदर नै कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयसम्म कायम गर्नुपर्ने र सम्झौताविपरीत यसअघि बढाएर लिएको ब्याजको रकम ऋणमा समायोजन गरी ऋणको अवधि पनि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।बन्दका बेला पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तथा हर्जाना तिर्न बाध्य पारिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त अवधिलाई शून्य समय मानेर कोरोनाको १५ महिने अवधिमा उद्योगी, व्यवसायीले तिरेको ब्याज तथा हर्जाना पुँजीकृत गरिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत सत्ता र शक्तिको आडमा दुरुपयोग भइरहेकाले सबैखाले ऋणीको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।