मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराए । उनले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । मन्त्री यादवले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको कानुनी रूपमा यो मन्त्रालय मात्रै होइन नि । यही मेलम्ची मात्रै होइन, सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको सबै नियम, कानुन, ऐनहरू एकद्वार प्रणालीबाट यसलाई गर्न सक्यो भने समयमै नेपाली जनतालाई सेवा दिनसक्छ । होइन भने अहिलेको विद्यमान कानुन, अहिलेको खरिद ऐनले, विविध प्रक्रियाले यो झन्झटिलो भएको कारणले समस्या छ ।

यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? एउटा विषय त्यहाँ छ । दोस्रो, मेलम्चीको अहिले जुन प्रक्रिया छ । यो प्रक्रियालाई हामीले पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरु त्यहाँको शेयरहोल्डर हुने, उद्योग वाणिज्य संघ सेयर होल्डर हुने । मन्त्रालयको भूमिका भनेको एक जना सहसचिव मात्रै त्यहाँ जानुहुन्छ । सबै उहाँहरूको कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था छ । त्यस कारण अहिले चाहिँ संरचनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने ५१ प्रतिशत सेयरहोल्डर नेपाल सरकारको रहोस् । यसले निर्णय प्रक्रिया छिटोछिटो हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा एउटा विषयलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्ष लाग्छ । त्यस कारण यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ ? यो आवश्यक छ । र यसमा छलफल हुँदैछ । त्यहाँ कुनैपनि मेयरसावहरुको उपस्थिति हुँदैन । त्यहाँ सबै कार्यालयका अधिकृतहरुको उपस्थिति हुन्छ । कहिले बोर्डको प्रक्रिया नपुग्ने, बहुमत नपुग्ने, डेढ वर्षसम्म कोरम नै नपुग्ने निर्णय प्रक्रियामा यति धेरै ढिलाइ हुन्छ । तर, जिम्मेवारी सबै मन्त्रालयको हुन्छ । यहीबाट यसको सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंवासीका लागि वर्षातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौं भित्रकै स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।