
आयोगका अनुसार भिएफडी खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको, सामान खरिद पश्चात् गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । सञ्चालनमै नरहेको १६०– किलोवाट भिएफडी प्यानेल (पार्ट–१) को २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको भुक्तानी दिन लगाएर उद्योगलाई गैरकानूनी हानि पुर्याएको भन्दै पौडेल लगायत ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (ड) को उपदफा (१) र दफा ८ उपदफा (१) को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुरमा बिगो बराबरको जरिवाना कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न अदालतसमक्ष माग गरेको छ । उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको घिमिरेले जानकारी दिए ।