वीरगञ्ज - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजश्व चुहावट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्नका लागि अहिलेको सरकार लागि परेको बताएका छन् । वीरगञ्जमा बिहीबार गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित राजश्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । राजश्व चुहावट पूर्ण रूपमा नियन्त्रणका लागि राजश्व सङ्कलनमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । राजश्व चुहावट पूर्ण रूपमा नियन्त्रणका लागि सरकारसँगै प्रहरी प्रशासन र निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको उद्योग व्यवसायको क्षेत्र पनि अति राजनीतिको सिकार भएको भन्दै उनले राज्यलाई कर तिरेर व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूसमेत त्रसित बनेर बस्न परिरहेको बताए । उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त उद्योगी व्यापारी चर्को ब्याजले अप्ठ्यारोमा छन् ।कर तिर्ने प्रणाली पनि झन्झटिलो छ । यी सब कारणले उद्योगी व्यापारीहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् ।’ यिनै चुनौती र समस्या समाधानका लागि अब त कसै न कसैले हिम्मत गर्नै पर्छ भन्ने उद्देश्यले पछिल्लो सत्ता समीकरण र सरकार गठन भएको लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘ती सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नै नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार बनेको हो । र यो सरकारले ती सब काम गर्छ पनि ।’ राजश्व चुहावट रोकेर सङ्कलन वृद्धिका लागि यदि राज्यको नीति र कानुन अव्यवहारिक वा गलत छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए । यसका साथै सुरक्षा निकायले पनि वैध व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘गृह प्रशासन के कुरामा स्पष्ट छ भने गलत क्रियाकलाप नगरीकन राज्यलाई कर तिरेर वैध व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हरेक व्यापारी व्यवसायीको पक्षमा प्रहरी प्रशासन छ । जसले कर छलिरहेको छैन । वैध व्यापार गरिरहेको छ।तस्करी गरिरहेको छैन । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिरहेको छ । त्यस्ता व्यापारी व्यवसायीहरू कसैबाट पनि डराउनु पर्ने अवस्था अब रहँदैन । उनीहरूलाई संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासन तयार छ ।’ वैध व्यापार व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी वा व्यापारीलाई दुख दिने काम यदि प्रहरी प्रशासनबाट भएको कहीँ कतै पनि पाइयो भने उसलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि गृहमन्त्री लामिछानेले दिए । राजश्व सङ्कलनमा देखिएका चुनौतीहरू सामना गर्न नीतिगत रूपमा सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे सरकार अहिले छलफलमा रहेको भन्दै उनले, ‘यदि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने पनि सरकार कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले मुलुकमा विधिको शासन लागु गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य ध्येय रहेको बताउँदै त्यसमा सरकार लागि परेको दाबी पनि गरे । गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलराम पन्थी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर अधिकारी, पर्सा र बाराका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, दुवै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी लगायतकोपनि सहभागिता थियो ।