काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनमा खराब कुराहरू आउँछन् भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विधेयक समितिसँग मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानुन गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव भएको बताएका हुन् ।बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था कुनै पनि सजायको माफी, मुलतबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । बैठकले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिबानाको मुलतबी माफी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ । उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाइने बताए । बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले विधेयक समितिबाट संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधेयकलाई हामीले संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाउँछौँ । नागरिकका बिचमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएका छन्, त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर यो कानुनलाई परिमार्जन गर्दछ । कानुन मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ । त्यसमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन, परिमार्जन गर्छौँ र देश र जनताको हितमा बनाउँछौँ । कानुनमा खराब कुराहरू आउँछन् भन्ने आशङ्का नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनबारे आम नागरिकको चासो रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर  कानुनलाई परिमार्जन गरिने बताए । कानुन मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्ने गरेर उपसमिति बनाइएको र त्यसमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन हुने उनले जिकिर गरे ।