काठमाडौं । सरकारले कानुन विपरीतका सबै सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारको छ ।यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो ।

प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका बमोजिम बाहेक सेवा सुविधा उपब्ध गराइएको भए त्यस्ता सावरी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनिएको छ ।सरकारको निर्णय लगत्तै समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसा तिमिल्सिनाले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

पूर्वसभामुखद्धय ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि गाडीसहितका सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।अब बाँकीका हकमा समेत फिर्ता गराउनका लागि बाटो खुलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको नेतृत्वको सचिवालयमा रहेका सहसचिवस्तरका व्यक्तिले समेत गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।अब कानुन विपरीतका सेवा सुविधा फिर्ता गराउनका लागि सरकारको पत्र प्राप्त भएकाले त्यसअनुसार आवश्यक कदम चालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।