काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक,२०८१का सम्बन्धमा आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकका बारेमा दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेकाले समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई परिपक्व र व्यावहारिक बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलमा सहभागी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि विज्ञहरूसँग पर्याप्त समय लिएर र व्यापक छलफल गरेर मात्रै यस विधेयकलाई अघि बढाउने स्पष्ट पारेका थिए । विधेयकको गम्भीरता र आवश्यकतालाई जोड दिँदै समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले भनिन्, यो विधेयक हाम्रो न्याय प्रणालीका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका कारणले गर्दा आगामी बैठकमा विज्ञहरूलाई नै आमन्त्रण गरेर बैठक चलाउने छु।सभापति शेरचनले न्याय निरूपणको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक कोशेढुङ्गा साबित हुने भएकाले यसमाथिको छलफल व्यापक, त्रुटिरहित र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्क समेत गरिन्।