काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले विभिन्न देशमा विभाजित अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसीसी हरूको एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संघको ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी बैठकले नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका एनसीसीहरूको एकीकरण अनुमोदन गर्नुका साथै अन्य केही देशका विभाजित एनसीसीलाई पनि सर्तसहित एकीकरणको स्वीकृति दिएको हो। १३ र १४ जुनमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न बैठकले कतार, फ्रान्स, बेल्जियम, माल्टा, मलेसिया र थाइल्यान्डका दुई समूहमा रहेका एनसीसीहरूको एकीकरणलाई बाँकी सदस्यता शुल्क बुझाउने सर्तमा अनुमोदन गरेको छ । बैठकले अस्ट्रिया, पोर्चुगल, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई कुवेत र दक्षिण कोरियाका एनसीसीलाई एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। ती देशमा एकता प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि संघका विभिन्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।संगठनभित्र रिक्त रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय आईईएस तथा पदाधिकारी पदहरूलाई अन्तिम रूप दिन बैठकले अध्यक्ष हेमराज शर्मालाई अधिकार दिएको छ। अध्यक्षले महासचिव र अन्य पदाधिकारीसँग परामर्श गरी एक साताभित्र नामावली टुंग्याउने निर्णय भएको संघले जनाएको छ । बैठकले निर्वाचित भएर पनि पदमा निरन्तरता दिन नचाहने, लेभी नबुझाउने वा शपथ लिन अस्वीकार गर्ने आईसीसी सदस्यहरूको पद स्वतः रिक्त मान्ने र त्यस्ता पदहरू मनोनयनमार्फत पूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, मार्चमा काठमाडौंमा सम्पन्न १२औँ एनआरएन विश्व सम्मेलनको आय–व्यय विवरण अनुमोदन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सचिवालय बजेट पारित गरिएको छ। आईसीसी पदाधिकारी तथा सदस्यलाई लेभी र मनोनयन शुल्क बुझाउन थप दुई साताको समय दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाउने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाइने जनाइएको छ।बैठकले आगामी अगस्टमा आयरल्यान्डको डब्लिनमा १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन र चीनको ग्वाङ्झाउमा ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। साथै मध्यपूर्व, ओसियाना र अमेरिका क्षेत्रीय सम्मेलनका प्रारम्भिक कार्यतालिका पनि स्वीकृत गरिएको छ। आईसीसी बैठकले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्षद्वय  बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ तथा संस्थापक महासचिव भीम उदासलाई संरक्षक परिषद्मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।