काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए । उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे । “यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए । देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे । सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए । आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।