
गृहमन्त्री लामिछानेले पेश गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृतको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गरे । यो सँगै विधेयक फिर्ता लिने अनुमति प्राप्त भएको हो ।यो विधेयक गत माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । गत वैशाखमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिँदा सभाको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।