
यता, रास्वपाबाट कार्यदलमा सहभागी शिशिर खनालका अनुसार समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने गरी कार्यादेशमा सहमति भएको छ । ‘समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने गरी चार बुँदे सहमति भएको छ,’ उनले भने ।