काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ देखि १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ ।आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी दशक घोषणा गरे पनि कृषि मन्त्रालयको बजेट भने घटेर आएको छ चालु आवभन्दा १ अर्ब ६९ करोड घटेर ५७ अर्ब २९ करोडमात्र विनियोजन भएको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड छ । चालु आव तुलनामा बजेट घटे पनि पछिल्लो दशक भने बजेट बढेको देखिन्छ । यस्तो छ पछिल्लो १२ वर्षको कृषि बजेट 

• आव २०७०/७१ : २१ अर्ब ४० करोड
• आव २०७१/७२ : २३ अर्ब २८ करोड
• आव २०७२/७३ : २१ अर्ब ५१ करोड
• आव २०७३/७४ : २७ अर्ब ४३ करोड
• आव २०७४/७५ : २४ अर्ब २६ करोड
• आव २०७५/७६ :२९ अर्ब ९४ करोड
• आव २०७६/७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड
• आव २०७७/७८ : ३७ अर्ब ४० करोड
• आव २०७८/७९ : ४५ अर्ब ०५ करोड
• आव २०७९/८० : ५५ अर्ब ८९ करोड
• आव २०८०/८१ : ५८ अर्ब ९८ करोड (चालु)
• आव २०८१/८२ : ५७ अर्ब २९ करोड (आगामी)

आगामी आवको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताए ।सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए । कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने बजेट घोषणामा छ । कृषि प्रविधि थप्ने, मलमा घट्यो बजेट बजेटमार्फत आगामी आव नयाँ कृषि प्रविधिमा विकास गरिने उल्लेख छ । ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेर सरकारले थप ७५ कृषि प्रविधि विकास गरिने घोषणा गरेको हो । कृषि प्रविधिमा जोड दिइए पनि सरकारले रासायनिक मल अनुदानका लागि छुट्याउने रकम भने घटाएको छ । सरकारले रासायनिक मलका लागि २ अर्ब बजेट कटौती गरेको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रासायानिक मलको अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालय मार्फत २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ११ अर्बदेखि ३० अर्बसम्म बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । यो पटक अर्थमन्त्री पुनले रासायनिक मलको बजेट घटाएका हुन् । चालु आव कम रकम भए पनि विगत चार वर्षयता भने रासायनिक मलमा सरकारले खर्च गर्ने रकम बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो चार वर्षमा रासायनिक मलमा छुट्याएको बजेट

• आव २०७७/७८ : ११ अर्ब
• आव २०७८/७९ : १२ अर्ब
• आव २०७९/८० : १५अर्ब
• आव २०८०/८१ : ३० अर्ब (चालु)
• आव २०८१/८२ : २७ अर्ब ९७ करोड

विरुवा उत्पादन र फलफूल खेतीदेखि वन्यजन्तु पालनसम्म नयाँ कार्यक्रम सरकारले कृषि क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत २ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका २ हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले आगामी आव फलफूलको कम्तीमा ७ लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने पनि बजेटमा घोषण भएको छ । मन्त्री पुनले फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेका छन् । सरकारले पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायत वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भने, ‘म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायत वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने छ ।’ यो कार्य निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । मन्त्री पुनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । करिडोरको नयाँ अवधारणा कृषि क्षेत्रमा सरकारले करिडोर निर्माण गर्ने नयाँ अवधारणा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापास क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट अनुसार सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यान शारदा नदी आसपास क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्ला हिमा नदी र तिला नदी आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बारा कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भ्याटमा छुट आयात गर्दा अग्रिम कर सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट छुट गरेको घोषणा गरेको हो । भ्याटमा छुट दिएको सरकारले आलु, प्याज र स्याउ आयात गर्दा भने अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट घोषणा अनुसार ५ देखि १० प्रतिशत आयकर अग्रिम रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले दूध बोक्ने क्यानमा भन्सार छुटको घोषणा गरेको छ । २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ १ प्रतिशतमात्र कायम गरेको घोषणा गरे । दैनिक १ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने क्यानमा भन्सार महसुल घटाएको हो । परिमार्जित पुराना कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा चालु आवमा पनि रहेका केही कार्यक्रमलाई सरकारले परिमार्जन गरेर ‘बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ बजेटमा लेखेको छ । सामूहिक खेतीका लागि लिजमा जग्गा लेनदेनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा छ । यस्तै हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट तथा कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ । सरकारले चालु आवमै ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको गाँजाखेतीको औषधिजन्य प्रयोजनका लागि व्यावसायिक उत्पादन गर्न अध्ययन गर्ने विषय आगामी आवमा पनि ल्याएको छ । अर्थमन्त्री पुनले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई बजेटमा फेरि समावेश गरेका हुन् । बजेटमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको छ । ५ करोड डोज भ्याक्सिन चालु आवमा पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गरिने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा असफल भएको सरकारले आगामी वर्ष ५ करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पीपीआर र क्लासिकल स्वाइन फिभर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्‍चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्‍चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भने ।