
उनले मुलुकमा देखा परेको खाद्य सुरक्षाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षाको सवाललाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले उच्च पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरीयताको नियमन कार्यलाई समयानुकूल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसदले “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१” जारी गरेको छ। यस ऐनले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र यसको नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको उनले बताए ।