काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।  सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८.१ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०८१/३/९ को पत्रानुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको बवरुद्धमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता भएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुने र हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवसरहको पद सिर्जना गर्ने र निज डा. वैकुण्ठ अर्याललाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।