पोखरा । गण्डकी सरकारले आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर जब बजेट आउँछ, ५ लाखभन्दा साना योजना समेत राखिन्छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गर्‍यो । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंकबारे राखेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा आएका व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ब्यंग्य गर्दै प्रश्न तेर्स्याए, ‘अघिल्लो पटक त १० देखि ३० लाखभन्दा कमको योजना छुट्याउँदिन भन्नुभएको थियो, के भयो ?मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि हाँस्दै जवाफ दिए, ‘भनेको त हो, तर के भयो भयो ? कहाँबाट आयो–आयो ? म आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै योजना त फाइनल भइसकेको थियो ।’मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनिबनाउ जवाफ त दिए तर उनी आफैं पनि प्रदेशका योजनाबाट दीर्घकालीन विकास हुनेमा आशावादी छैनन् । सम्वोधनकै क्रममा उनले त्यो निराशा व्यक्त गरिसकेका थिए । प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकसम्बन्धी अवधारणा–पत्र सार्वजनिक तथा छलफलका लागि प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारी, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुलाई पोखरामा बोलाएको थियो ।एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भएको कार्यक्रमऔपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि आयोजना बैंकको रटान रटेर पहुँचकै भरमा योजना हाल्ने परिपाटी बसिसकेको छ र यस्तो प्रवृति अझै अन्त्य हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैंले बताए । बजेट निर्माणका क्रममा पर्ने दबाबलाई थेग्न नसकेको बताउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि आफैंले गरेको केही सुधारको प्रयत्नलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिन सकेनन् ।प्रदेशको भूमिका देखाउन दीर्घकालीन महत्वको योजना छान्नुपर्छ पनि भन्ने तर टुक्रे योजना छान्ने’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘कम्तीमा हामी १ करोडभन्दा कमका योजना हाल्दैनौं भनेर सुरुवात गर्ने हिम्मत जुटाउने हो भने अर्को वर्षबाट स्वभाविक हिसाबले दबाब कम पर्छ । आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेर अरुलाई प्रश्न उठाउनु स्वभाविक देखिएन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकारले गण्डकीमा जातीय तथा सामुदायिक भवनमा बजेट विनियोजन नगर्ने, खानेपानी तथा सिँचाइमा १० लाख र भौतिक पूर्वाधारमा ३० लाखभन्दा कमको योजना नहाल्ने नीति लिएको थियो । तर यसपटक आफ्नै नीति विपरित बजेट ल्याएको छ सरकारले ।व्यास नगरपालिकाका मेयर न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीसँगै अर्को गुनासो राखे, ‘२/३ वटा योजना जोडेर १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो ?’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्य ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखिएको बताए । तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट जवाफ दिएनन् । यसपटक पनि पहुँचकै आधारमा टुक्रे योजनामा बजेट हालिएको भनेर प्रदेशसभामा पनि धेरे प्रश्न उठेको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको प्राथमिकता र लक्ष्य पनि अधिकांश असफल देखिएको छ । यसले प्रदेशको लक्ष्य एकातिर र योजना तथा बजेटको प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा देखिने गरी काम गर्न सकेन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको सांसदहरु नै बताउँछन् । व्यासका मेयर न्यौपानेले मुख्यमन्त्री पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई सामुन्ने राखेर व्यंग्य गरे, ‘योजना हेर्‍यो, गोरखा र लमजुङ देखिन्छ, अन्त खास देखिँदैन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे गोरखाका हुन् भने अर्थमन्त्री लमजुङका । सबै जिल्लामा बजेट हालिएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहुँचकै आधारमा आएको भने स्वीकार गरे ।अहिले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा ७ हजार ५०० भन्दा बढी योजना आएका छन् । ११ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने योजनाको संख्या कार्यालयहरुले कार्यान्वयन, र ठिक ढंगले सम्पन्न गर्न अनुगमनसमेत गर्न नभ्याउने कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ छ । संघमा पनि बजेटमार्फत ५ लाखका पनि योजना राखिएको, मन्त्री र पहुँचवालाको नेता क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको व्यापक गुनासो उठेको थियो । संघमा अझै आयोजना बैंकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि विभिन्न कार्यक्रम र समारोहमा आयोजना बैंकको रटान रटेर पहुँचकै भरमा योजना छनोट गर्ने रोग देखिएको छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले अर्को बजेटबाटै आयोजना बैंकमार्फत योजना छान्ने गरी तयारी गरिएको बताए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अहिलेकै मानसिकता नबदलिए सम्भव नहुने संकेत गरे । आयोजना बैंक र प्राथमिकता भनेपनि यसपटक आधाभन्दा बढी योजना पहुँचकै भरमा आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै बताएका छन् ।अहिले पनि हाम्रो आधाभन्दा बढ्दा आयोजनाहरु पहुँचकै आधारमा निर्माण हुने परम्परा बसिरहेको छ । चाहे संघको प्रोजेक्ट भन्नुस्, चाहे प्रदेशको चाहे स्थानीय तहको’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले कायक्रममै भने । समस्या पनि जानकारी हुने, सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने तर एउटा मापदण्ड तयार पारेर हिम्मत गर्न नसक्ने हो भने प्रदेशमाथि अझै प्रश्न उठ्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ओझा बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने सांसदबाटै थेगिनसक्नु दबाब आउने भएकाले नसकेको स्वीकार गरेका छन् । आयोजना बैंकबारे गण्डकीका ६० जना सांसदका निम्ति छुट्टै कार्यक्रम गराउन आफूले बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट बनाउँदा सांसद हुँदा र मन्त्री हुँदाको व्यवहार र बोलि नै फरक भइसक्ने आफूले पाएको सुनाए । ‘माननीयज्यूहरुलाई के लाग्छ भन्दा म नै नभइकन यो सरकार कसरी चल्छ, हेर्छु नि ! विशेषगरी रुलिङ पार्टीको माननीयज्यूहरुलाई त बजेट बनाउने बेलामा आपसेआप त्यो घमण्ड कसरी आउँछ, आउँछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आवश्यकता अनुसार गरौं, स–साना टुक्राटाक्री नगरौं, रिजन आरेन्टेड दिऊँ, १ करोडको योजना लैजानुस् भन्यो, मलाई १ करोडको चाहिँदैन ५ वटा ल्याउनुस्, २०–२० लाखको ल्याउनुस् भन्ने ।’ जनताले पनि मेरो घरसम्म जाने बाटोमा १० लाख रुपैयाँ भए पनि छुट्याइयो भन्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘पहिले घरमा जाने बाटो, त्यसपछि टोलमा जाने बाटो, ठ्याक्कै उल्टो छ हाम्रो कन्सेप्ट,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘पहिले घरमा जाने बाटो, त्यसपछि टोलमा जाने बाटो, त्यसपछि वडामा जाने बाटो अनि बल्ल पालिकामा जाने बाटो चाहिएको छ हामीलाई ।’ प्रदेशले ५ करोडभन्दा कमको अयोजना नबनाउने गरी आयोजना बैंकको कन्सेप्ट बनाएको भएपनि एक वर्षको अनुभवले यो सिलिङ घटाउनुपर्ने देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंकभित्र एक करोडसम्मका आयोजना प्रविष्ट गराउने कि भन्ने सोचिरहेको छु, छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पालिकालाई १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना आयोजना बैंकमार्फत गर्न भनेको तर त्यो पनि ५० लाख रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षले संघ सरकारले ५ करोड, त्यसपछि ३ करोडभन्दा सानो योजना नै छुट्याउँदैनौं भनेको, तर अहिले ५ लाखका योजना पनि आएको उनले सुनाए । बजेट बनाउने बेला राजनीतिक खिचातानीका कारण थाम्नै नसकिने दबाब आउने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बता एउटै पार्टीको स्टोङ सरकार भयो भने सांसदलाई तैंले भनेर हुन्छ भन्न हुन्थ्यो । अब जोडजाड पारेर ३१ पुर्‍यायो एउटा भत्किन्छ कि भन्ने डर, हस हजुर ! अनि कहाँको प्रोजेक्ट बैंक ?’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘१ करोडको खानेपानी छ, अहिले १० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।’