काठमाडौँ । नेपाली जनता दलको छैटौँ महाधिवेशन भदौको पहिलो साता हुने भएको छ । आगामी भदौ १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिचरण साहले बताए ।उनका अनुसार महाधिवेशनमा सातै प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट भई आउनेछन् । यसका लागि साउनभित्र प्रतिनिधि छनोट गरिने छ । महाधिवेशनमा दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, विधान र समसामयिक राजनीतिक आर्थिक, सामाजिकलगायत विषयमा गहन छलफल र बहस गरी परिमार्जनसहित पार्टीको नीति तय  हुने अध्यक्ष साहले बताए । “कृषि क्षेत्रमा हामीले राम्रो उत्पादन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै उचित नीतिको अभावले तराई मधेसका धेरैजसो भूमि बाँझो रहने गरेको छ । युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिँदा कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नेपालका सबै तराई मधेस र भित्री मधेसका जिल्लाहरूका कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन बढाउन सकिने अपार सम्भावना छ । यसबाट एकातिर देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन, नयाँ रोजगारीको क्षेत्र सिर्जना गर्न र अर्कातिर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना छ”, सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अध्यक्ष साहले कृषि उत्पादन बढाउन ‘इस्ट वेष्ट मेगा वाटर म्यानेजमेन्ट मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट’को अवधारणा अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरे । सरकारले पूर्व–पश्चिम चुरे क्षेत्रमा नदी जडान बृहत् सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएर सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न, तराई मधेस र चुरे क्षेत्रमा पानीको पुनःभरण गराई भित्री मधेस तथा मधेस क्षेत्रमा उर्वरभूमि बचाउन, पर्यावरण र जैविक विविधतालाई जोगाउनेतर्फ ध्यान दिन नेपाली जनता दलले अनुरोध गरेको छ । नेपाली जनता दलले मुलुकमा देखिएका सबै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउन माग गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष साहले संविधान संशोधन सर्वस्वीकार्य बनाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्थापना गर्न माग गरे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो र दलहरूका नेताको खल्तीबाट टिकट बाँड्ने विकृतिमा परिणत भएकाले सबै वर्गका जनताका अभिमतको कदर गर्न संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिटसङ्ख्या बढी भएको जनगुनासो सुनिँदै आएकाले नेपाली जनता दलले प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ सिट र सबै प्रदेशसभामा दुई सय ३० सिट मात्र सङ्ख्या राख्न सुझाव दिएको छ ।सङ्घमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरी राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माण, सुशासन कायम गरिनुपर्ने पार्टीको ठहर छ ।