
मन्त्री गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको बताए । कार्यविधि बनाइसकेपछि स्थानीय तहको बेथिति अन्त्य हुने बताए । साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने सरुवालाई नियन्त्रित गरी एक कार्यालयमा १ वर्षसम्म कामकाज गर्न ऐन बनाइने पनि बताए ।