काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता नआएसम्म मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने बताएकी छिन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको उनले बताइन् ।बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न तथा समग्र शैक्षिक सुधारको विषयमा दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको सुनाइन् । यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका शिक्षकलाई दलगत आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन पश्चात ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग समेत गरिसकेका थिए ।तर मन्त्री भट्टराईले उक्त निर्देशनका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिंदै आइरहेकी छिन् । मन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिको आचोलना भइरहेका बेला उनले शिक्षामा दलगत हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल शुरु गरेको बताइन् । रास्वपा, एमाले लगायत दलका महामन्त्री, महासचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको र कांग्रेसका महामन्त्रीहरु व्यस्त भएकाले उपस्थित नभएको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयभित्र अहिलेको अवस्था जे छ त्यसमा पार्टीहरुको कमिटमेन्ट नआउँदासम्म मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन, त्यसैले पार्टीहरुको कमिटमेन्ट आउनुपर्छ भनेर मैले माग राखेको थिएँ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाले उच्च शिक्षामा असर गरेको भन्दै गुनासो आइरहेको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागको प्रमुख नियुक्तिमा समेत एमाले र कांग्रेस बिच कुन पार्टीका सहप्राध्यापकलाई विभागीय प्रमुख बनाउने भन्ने विवाद भएको थियो । आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्तिको माग गरेर एक समूहले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले फेसबुक स्टाटस लेखेर गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरेको विषय चर्चित भएको थियो ।आउने हप्ताबाट सबै विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री भट्टराईले दिइन् ।